प्रत्युत्तर शुल्काच्या अंमलबजावणीस मनाई   

 

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना येथील न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. आणीबाणी अधिकार कायद्याअंतर्गत आयातीवरील प्रत्युत्तर शुल्काच्या अंमलबजावणीस न्यायालयाने मनाई केली आहे. 
 
ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यात जगावर ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ लादले होते. यामध्ये भारताचादेखील समावेश होता. विशेष म्हणजे, कॅनडा, रशिया, उत्तर कोरिया, मेक्सिको आणि बेलारुसला अमेरिकेने यातून वगळले होते. ट्रम्प यांच्या ‘प्रत्युत्तर शुल्का’स चीनवगळता अन्य कोणत्याही देशाने प्रत्युत्तर दिले नव्हते. चीननेदेखील अमेरिकेवर आयात शुल्क लावले होते. त्यानंतर, उभय देशांत परस्पर आयात शुल्क वाढीची स्पर्धा सुरु झाली होती. यादरम्यान, ट्रम्प यांनी दोन टप्प्यांत आयात शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती.
 
विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी ’व्हाईट हाऊस’ येथे पत्रकार परिषद घेत ‘प्रत्युत्तर शुल्का’ची घोषणा केली. शुल्कासंदर्भातील फलक त्यांनी स्वतः प्रसारमाध्यमांना दाखवले होते. त्याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेत उमटले होते.
 
तसेच, ट्रम्प ‘प्रत्युत्तर शुल्का’च्या नावाखाली देशांना व्यापार करारासाठी भाग पाडत होते.  ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात फेडरल न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. वेगवेगळ्या देशांवर लादलेले शुल्क आर्थिक आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी घेतलेला निर्णय असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी अधिकारांचे उल्लंघन केले असून देशाचे व्यापार धोरण त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून ठेवले आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. 
 

Related Articles